महाराष्ट्र राज्य गणपती/दहीहंडी उत्सवाच्या कालावधीत दाखल खटले मागे घेणे बाबत मंजुरी 2023 | Approval Regarding Withdrawal of Cases Filed During Maharashtra State Ganapati/Dahi Handi Festival Period 2023। Huge Relief For Peoples Under Trial During Festivals

गणपती व दहीहंडी उत्सवाच्या कालावधीत दाखल खटले मागे घेण्याचा निर्णय

महाराष्ट्र राज्यात गणपती उत्सव आणि जन्माष्टमी उत्सव अत्यंत उत्साहाने साजरे केले जातात. गणपती स्थापनेपासून तर विसर्जनापर्यंत जवळपास दहा दिवस उत्सव साजरा करण्यात येतो. त्याचप्रकारे जन्माष्टमीला अनेक ठिकाणी दहीहंडीचे कार्यक्रम उत्सव स्वरूपात आयोजित केले जातात. या उत्सवांमध्ये विद्यार्थी , युवक आणि नागरिक हे भरपूर प्रमाणात सहभागी होतात.

या उत्सवांच्या कालावधीत शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या कायदेशीर सूचनांचे पालन करणे गरजेचे असते. परंतु शासनातर्फे देण्यात येणाऱ्या सूचनांचे कायदेशीर सूचनांचे उल्लंघन झाल्यामुळे अनेक खटले दाखल झालेले होते. या खटल्यामुळे विद्यार्थी , युवक आणि इतर नागरिकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. महाराष्ट्र शासनाने हे खटले मागे घ्यावेत याबद्दल लोकप्रतिनिधींकडून मागणी होत होती. याच मागणीच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाने गणपती व दहीहंडी उत्सवाच्या कालावधीत दाखल खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.

खटले मागे घेण्या करिता अटी आणि शर्ती

  • गणपती व दहीहंडी उत्सवाच्या कालावधीत कायदेशीर बाबींचे उल्लंघन झाल्यामुळे हे खटले दाखल असावेत.
  • गुन्ह्यांमधे दिनांक 31/03/2022 पर्यंत दोषारोपपत्र (Charge sheet) दाखल झालेले असावे.
  • ह्या गुन्ह्यांमधे कुठल्याही प्रकारची जीवित हानी झालेली नसावी.
  • ह्या गुन्ह्यांमध्ये खाजगी अथवा सार्वजनिक संपत्तीचे रु. 500000/- (रुपये पाच लक्ष ) पेक्षा जास्त नुकसान झालेले नसावे.
  • ज्या खटल्यांमध्ये आजी व माजी आमदार, खासदार यांचा समावेश आहे असे खटले माननीय उच्च न्यायालयाच्या संमतीशिवाय मागे घेता येणार नाही.
ganpati-dahihandi-cases-withdrawal

खटल्यांसंदर्भात कार्यवाही करण्याकरिता समित्या

  • पोलीस आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेतील समिती (पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रासाठी)
  • जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेतील समिती (पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्र वगळून)

समित्यांची कार्यपद्धती

  • खटले मागे घेण्याकरिता ठरलेल्या अटी व शर्ती यांची पूर्तता होत असल्यास समिती सर्व खटल्यांचा आढावा घेईल आणि शासनाने ठरवून दिलेल्या निकषाप्रमाणे प्रकरणाची तपासणी करून खटले मागे घेण्याबाबत कायदेशीर कार्य करेल.
  • ज्या गुन्ह्यांमधे सार्वजनिक मालमत्तेचे रु. 500000/- (रुपये पाच लाख) पेक्षा कमी नुकसान झालेले आहे अशा प्रकरणात अर्जदाराच्या अर्जाची वाट न पाहता समिती स्वतःहून तपासणी करेल. सदर खटला मागे घेण्याचे समितीचे मत झाल्यास समितीच्या सदस्य सचिवांनी संबंधित अर्जदारांना त्याबाबत कळवावे लागेल.
  • भरपाई रक्कम भरण्यास अर्जदाराची लेखी संमती असेल तर खटले मागे घेण्याबाबत समिती शिफारस करेल.
  • एखाद्या प्रकरणात एकापेक्षा जास्त व्यक्तींचा सहभाग सहभाग असल्यास नुकसान भरपाई ची रक्कम समप्रमाणात किंवा सर्वांच्या सहमतीने वसूल करण्यात येईल.
  • समितीच्या खटला मागे घेण्याच्या शिफारसी नंतर संबंधित सरकारी अभियोक्ता ही शिफारस माननीय न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देतील व त्याबाबत समितीला कळवतील.
  • तसेच समितीच्या शिफारशीवर माननीय न्यायालयातर्फे दिलेल्या निर्णयाची माहिती संबंधित सरकारी अभियोक्ता हे समितीस कळवतील.

संक्षिप्त

निर्णय गणपती व दहीहंडी उत्सवाच्या कालावधीत दाखल खटले मागे घेण्याचा निर्णय
विभाग गृह विभाग , महाराष्ट्र शासन
निर्णय दिनांक 18 ऑगस्ट 2022
लाभ काही कायदेशीर सूचनांचे पालन न केल्यामुळे खटल्यांना सामोरे जाऊन अडचणीत आलेल्या विद्यार्थी, युवक आणि नागरिकांना दिलासा
Share On:

Leave a Comment