महाराष्ट्र मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम 2023 | New Maharashtra Chief Minister Employment Generation Program(CMEGP) 2023

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना माहिती | महाराष्ट्र मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम अर्ज प्रक्रिया | Online Apply Chief Minister Employment Generation Program | Upto 35% Subsidy on Project Loan | Upto 50 Lakhs Loan on New Project

महाराष्ट्र राज्यातील युवक-युवतींसाठी रोजगाराच्या विविध संधी उपलब्ध करून देण्याकरिता महाराष्ट्र शासनाकडून सातत्याने प्रयत्न केले जातात. त्यासाठी महाराष्ट्र शासनाकडून विविध योजना राबविल्या जातात. अशीच एक योजना महाराष्ट्र शासनाने सुरू केलेली आहे ती म्हणजे “मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम”. या लेखाद्वारे आम्ही तुम्हाला मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम या योजने संबंधित सर्व महत्त्वाची माहिती देणार आहोत जसे की या योजनेचे उद्देश्य, फायदे, पात्रता ,वैशिष्ट्ये, महत्त्वाची कागदपत्रे, अर्ज प्रक्रिया इत्यादी.

प्रमुख वैशिष्ट्ये

Chief Minister Employment Generation Program

महाराष्ट्र शासनाद्वारे राज्यातील वाढत्या बेरोजगारीला लक्षात घेता सुशिक्षित आणि होतकरू युवक आणि युवतीसाठी विविध क्षेत्रात उद्योग आणि व्यवसाय उभारून त्यांना स्वयंरोजगार आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याकरिता राज्यातील ग्रामीण तसेच शहरी भागात “मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम” ही योजना सुरू केलेली आहे. ही योजना सन 2019-20 या आर्थिक वर्षापासून राज्यात कार्यान्वित करण्यात आली . ही योजना महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग विभागाद्वारे कार्यान्वित करण्यात येईल.

योजनेचे उद्देश्य

महाराष्ट्र राज्यातील युवक-युवतींना आत्मनिर्भर बनविण्याच्या उद्देशाने त्यांचे स्वयंरोजगाराचे प्रकल्पांना राज्य शासनाद्वारे आर्थिक सहायता उपलब्ध करून देऊन पुढील येणाऱ्या काळात सुमारे 100000 सूक्ष्म आणि लघु उद्योग स्थापित करणे हे शासनाचे ध्येय आहे. या स्वयंरोजगार प्रकल्पांच्या माध्यमातून राज्यात दहा लाख रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे हे शासनाचे प्रमुख उद्देश्य आहे. तसेच योजनेअंतर्गत दरवर्षी महिला प्रवर्गासाठी 30% तसेच अनुसूचित जाती/जमाती वर्गातील उमेदवारांसाठी 20% राखीव ठेवण्यात येईल.

योजनेकरिता पात्र असलेले घटक

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम अंतर्गत व्यक्ती व्यतिरिक्त पात्र असणारे घटक

  • उत्पादन उद्योग
  • सेवा उद्योग
  • कृषी पूरक व्यवसाय
  • कृषीवर आधारित उद्योग
  • ई-वाहतूक व त्यावर आधारित उद्योग
  • एकाच ब्रँडवर आधारित संघटित साखळी विक्री केंद्रे
  • फिरते विक्री केंद्र किंवा खाद्यान्न केंद्र
  •  महिला बचत गट

योजनेचा लाभ घेण्याकरिता पात्रता

  • अर्जदार हा महाराष्ट्र राज्यातील रहिवासी असणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्र बाहेर जन्म झाला असल्यास रहिवासी प्रमाणपत्र (Domicile Certificate) देणे गरजेचे राहील.
  • वय :  अर्जदाराचे किमान वय 18 वर्ष पूर्ण झालेले  असावे. अधिकतम वयोमर्यादा 45 वर्षे राहील ( अनुसूचित जाती जमाती महिला अपंग माजी सैनिक यांच्यासाठी 5 वर्षे शिथिल राहतील).
  • शिक्षण : रुपये 10 लाखावरील प्रकल्पासाठी सातवी उत्तीर्ण आणि रुपये 25 लाखावरील प्रकल्पासाठी दहावी उत्तीर्ण.
  • अर्जदाराने प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम ( PMEGP) किंवा केंद्र अथवा राज्य शासनाच्या अन्य विभागाकडील अनुदानावर आधारित स्वयंरोजगार योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
  • एका कुटुंबातील एकाच व्यक्तीस या योजनेचा लाभ घेता येईल. (कुटुंब म्हणजे पती-पत्नी पैकी एकालाच या योजनेचा लाभ घेता येईल)

योजनेअंतर्गत देण्यात येणारे लाभ

पात्र उद्योग व्यवसाय प्रकल्पाची कमाल किंमत मर्यादा
सेवा उद्योग / कृषी पूरक उद्योग व्यवसाय 1000000/- (रुपये दहा लाख)
उत्पादन उद्योग 5000000/- (रुपये पन्नास लाख)

योजनांतर्गत प्रकल्प उभारणी खर्चाचे वर्गीकरण

या योजनेअंतर्गत प्रकल्प किमती अंतर्गत इमारत खर्च 20 टक्के च्या मर्यादित राहील तसेच खेळते भांडवल प्रकल्प खर्चाच्या 30 टक्के मर्यादेत राहील.

योजना संचालित करणाऱ्या संस्था

ग्रामीण भागासाठी ( वीस हजार लोकसंख्येच्या आत)
खादी ग्रामोद्योग मंडळ
उर्वरित भागासाठीजिल्हा उद्योग केंद्र

योजनेअंतर्गत बँकांची कार्यप्रणाली

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम अंतर्गत कर्ज प्रकरण वरील संस्थांच्या मंजुरीने संबंधित बँकांकडे कर्ज मंजुरीसाठी शिफारस करण्यात येईल. शिफारस करण्यात आलेल्या कर्ज प्रस्तावावर योजनेचे निकष विचारात घेऊन कर्ज मंजुरी बाबत बँकांमार्फत निर्णय घेण्यात येईल. कर्ज मंजुरीनंतर ठरवण्यात आलेल्या प्रकल्प किमतीच्या नुसार योजनेतील तरतुदीप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाचे अनुदान (सबसिडी) दावे संबंधित बँक शाखा सादर करेल. सादर केलेल्या दाव्याची आवश्यक ती पाहणी करून उद्योग संचालनालया मार्फत राज्य शासनाचे अनुदान(मार्जिन मनी) संबंधित बँक शाखेत नोडल बँकेच्या द्वारे जमा करण्यात येईल. हे अनुदान मार्जिन मनी बँक शाखे द्वारा तीन वर्ष कालावधीसाठी संबंधित कर्ज खात्याच्या नावे जमा(FD) करेल. तीन वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर जिल्हा समितीच्या मान्यतेने महाराष्ट्र शासनाचे मार्जिन मनी अनुदान संबंधित कर्ज खात्यावर जमा होईल.

उद्योजकता प्रशिक्षण घेणे अनिवार्य राहील

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाच्या अंतर्गत कर्ज प्रस्ताव मंजूर झालेल्या प्रकरणात अर्जदाराने दोन आठवडे कालावधीचे निवासी उद्योजकीय प्रशिक्षण घेणे अनिवार्य राहील. यशस्वीपणे प्रशिक्षण पूर्ण करणाऱ्या अर्जदारांनाच कर्ज वितरण व अनुदान वितरणासाठी पात्र ठरविण्यात येईल. सदरचे प्रशिक्षण हे महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्र (MCED) तसेच शासनाने मान्यता दिलेल्या इतर संस्था मार्फत आयोजित करण्यात येईल.

योजनेच्या अंमलबजावणी करताना खालील समिती काम करतील

  • जिल्हा स्तरीय आढावा व समन्वय समिती (district level review and co-ordination committee) : मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम आ अंतर्गत होणाऱ्या कामाचा आढावा व समन्वय यासाठी ही समिती गठीत करण्यात आली. या समितीचे अध्यक्ष हे जिल्हाधिकारी असतील व समितीचे सचिव महाव्यवस्थापक जिल्हा उद्योग केंद्र हे असतील.
  • जिल्हास्तरीय छाननी व समन्वय उपसमिती (district level scrutiny and coordination sub- committee) : योजनेअंतर्गत प्राप्त झालेल्या अर्जांची छाननी तसेच अर्जदारांचे समुपदेशन व बँकांना कर्ज प्रस्ताव शिफारसी करिता पाठवणे तसेच मंजूर झालेल्या कर्ज प्रकरणात मार्जिन मनी अनुदान रक्कम संबंधित अर्जदारांना उपलब्ध करून देण्यासाठी ही समिती काम करेल. या समितीचे अध्यक्ष महाव्यवस्थापक,जिल्हा उद्योग केंद्र हे असतील.

महत्वाची कागदपत्रे

  • पासपोर्ट आकाराची फोटो
  • आधार कार्ड
  • जन्मतारखेचा दाखला(जन्माचा दाखला/शाळा कॉलेज सोडल्याचा दाखला)
  • महाराष्ट्र बाहेर जन्म झालं असल्यास रहिवासी दाखला (domicile certificate)
  • शैक्षणिक पात्रते करिता मार्कशीट
  • जातीचा दाखला
  • अपंग असल्यास प्रमाणपत्र
  • प्रकल्प अहवाल (Project Report)
  • उद्योजकता विकास कार्यक्रम (EDP) प्रशिक्षण पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र.

योजनेअंतर्गत अर्ज करण्याची प्रक्रिया

सर्वप्रथम तुम्हाला महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (Website) जावे लागेल.

आता तुमच्या पुढे मुख्य पेज ओपन होईल.

मुख्य पेजवर तुम्हाला Online Application Form For Individual वर क्लिक करावे लागेल.

आता तुमच्या पुढे खालील पेज ओपन होईल’

  • या पेजवर तुम्हाला तुमची स्वतःची, तुमच्या प्रोजेक्टची आणि बँकेची संपूर्ण माहिती भरावी लागेल.
  • (*) चिन्हांकित माहिती भरणे गरजेचे राहील.
  • त्यानंतर तुम्हाला तुमची सर्व कागदपत्रे PDF स्वरूपात अपलोड करावी लागतील.
  • शेवटी Save वरती क्लिक करून आपण आपला अर्ज सादर करू शकता.

FAQ Section

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम अंतर्गत सेवा उद्योग (सर्विस इंडस्ट्री) किंवा कृषी पूरक उद्योग व्यवसायासाठी 10 लाख  रुपये पर्यंत आर्थिक सहाय्य दिले जाते. तसेच उत्पादन उद्योग (मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट) करिता 50 लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक सहाय्य दिले जाते.

या कार्यक्रमांतर्गत अर्जदार जर अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जमाती/ महिला /अपंग/ माजी सैनिक यात मोडत असेल आणि त्यांचा प्रकल्प शहरी भागात असेल तर त्यांना 25 टक्के सबसिडी किंवा प्रकल्प जर ग्रामीण भागात असेल त्यांना 35 टक्के सबसिडी मिळेल. उर्वरित वर्गा करिता शहरी भागात प्रकल्प असल्यास 15 टक्के सबसिडी किंवा ग्रामीण भागात प्रकल्प असल्यास 25 टक्के सबसिडी देण्यात येईल.

होय महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्र (MCED) तर्फे घेण्यात येणाऱ्या उद्योजकता विकास कार्यक्रमा चे (EDP) प्रशिक्षण घेणे अनिवार्य राहील. हे प्रशिक्षण पूर्ण करून प्रमाणपत्र प्राप्त झालेल्या अर्जदार यांनाच कर्ज वितरण आणि अनुदान वितरणासाठी पात्र ठरविण्यात येईल.

इतर महत्वाच्या योजना देखील बघा :

महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना महाराष्ट्र (MJPJAY) 2023

 माझी कन्या भाग्यश्री सुधारित योजना

बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना (क्षेत्रांतर्गत व क्षेत्राबाहेरील) 2023

Share On:

Leave a Comment