महिला स्वयंसिद्धी व्याज परतावा योजना 2023 महाराष्ट्र | New Mahila Swayamsiddhi Vyaaj Partava Yojana 2023 Maharashtra | Mahila Swayamsiddhi Interest Repayment Scheme 2023 Maharashtra

बचत गटांसाठी महिला स्वयंसिद्धी व्याज परतावा योजना | Maharashtra OBC women self employment scheme | Bachat Gat Loan Scheme OBC Women | बचत गट ओबीसी महिलांकरिता कर्ज योजना माहिती

महाराष्ट्र शासनाद्वारे महिलांच्या सशक्तीकरणाकरिता अनेक योजना राबविल्या जातात. त्या अनुषंगाने मागास वर्गातील महिलांची सामाजिक आणि आर्थिक उन्नती साधन्या करिता शासन नेहमी प्रयत्नशील असते. या लेखाद्वारे आम्ही तुम्हाला अशाच एका शासकीय योजनेबद्दल माहिती देणार आहोत. ती योजना म्हणजे “महिला स्वयंसिद्धी व्याज परतावा योजना”. ही योजना महाराष्ट्र राज्यातील महिला बचत गटातील इतर मागास प्रवर्गातील (ओबीसी) महिलांकरिता सुरू करण्यात आलेली आहे. ही योजना महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळमार्फत राबविण्यात येणार आहे. शासनातर्फे ही योजना जून 2022 पासून राबविण्यात येत आहे.

महिला बचत गट

महिला स्वयंसिद्धी व्याज परतावा योजनेचे उद्देश

इतर मागास प्रवर्गातील (ओबीसी) गरीब, कष्टकरू, होतकरू, परितक्त्या महिलांचे सामाजिक आणि आर्थिक सक्षमीकरण करून त्यांना आत्मनिर्भर व स्वावलंबी करणे हा या योजनेचा एकमेव उद्देश आहे. बचत गटातील महिलांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंचे उत्पादन , प्रक्रिया आणि मूल्य आधारित उद्योगांकरिता बँकांमार्फत रुपये  5 लाख ते रुपये 10 लाख पर्यंत कर्ज मंजूर करण्यात येणार आहे. या कर्ज रकमेवरील 12% व्याजाच्या मर्यादेपर्यंत व्याज परतावा महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळामार्फत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. म्हणजे महिला बचत गटाच्या बँक खात्यामध्ये महामंडळातर्फे व्याजाची रक्कम जमा करण्यात येईल.

योजनेचे स्वरूप

  • महिला स्वयंसिद्धी व्याज परतावा ही योजना महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या लोकसंचालित साधनकेंद्र ( CMRC – COMMUNITY MANAGED RESOURCE CENTRE ) च्या सहाय्याने राबविण्यात येणार आहे.
  • महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या लोकसंचालित साधन केंद्रा मार्फत शिफारस केलेल्या महिला बचत गटात किमान 50 टक्के महिला इतर मागास प्रवर्गातील (ओबीसी) असतील तोच बचत गट व्याज परतावा योजनेसाठी पात्र राहील.
  • पात्र असलेल्या महिला बचत गटातील इतर मागास प्रवर्गाच्या (ओबीसी) महिला अर्जदारांना या योजनेचा लाभ ओबीसी महामंडळाकडून घेता येईल. तसेच ह्या पात्र महिला बचत गटातील उर्वरित महिलांना महिला आर्थिक विकास मंडळाकडून तसेच इतर शासकीय विभागाच्या अथवा महामंडळाच्या योजनेअंतर्गत लाभ देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील.
  • ओबीसी प्रवर्गातील किमान 50 टक्के महिलांचा समावेश असलेल्या पात्र महिला बचत गटास प्रथम टप्प्यामध्ये रुपये 5 लाख पर्यंत कर्ज बँकेकडून उपलब्ध करून घेण्यास मान्यता देण्यात येईल.
  • प्रथम टप्प्यातील कर्ज नियमितपणे परतफेड केल्यानंतर सदर बचत गट दुसऱ्या टप्प्यात रुपये 10 लाख पर्यंत कर्ज बँकेकडून मंजूर करून घेण्यास पात्र होईल.
  • बँकेकडून मंजूर केलेल्या कर्ज रकमेवरील जास्तीत जास्त 12 % व्याजाच्या मर्यादेत व्याजाचा परतावा ओबीसी महामंडळामार्फत अदा करण्यात येईल.
  • ओबीसी महामंडळ मार्फत महिला बचत गटाच्या बँक खात्यामध्ये दर तीन महिन्याला व्याजाचा परतावा बँकेच्या मंजुरी नुसार 5 वर्ष पर्यंतच्या कालावधीकरिता अदा करण्यात येईल.

योजनेचा लाभ घेण्यास अर्जदारांची पात्रता

  • महिला बचत गटातील किमान 50 टक्के महिला इतर मागासवर्गातील (ओबीसी) असणे गरजेचे आहे.
  • महिला बचत गटातील महिला इतर मागास प्रवर्गातील (ओबीसी) असणे गरजेचे आहे.
  • महिला महाराष्ट्राची रहिवासी असावी.
  • पात्र महिलांचे वय किमान 18 आणि कमाल 60 वर्षे पर्यंत असावे.

योजनेचा लाभ घेण्यास लागणारी आवश्यक कागदपत्रे

  • महाराष्ट्राचा रहिवासी दाखला – (आधार कार्ड, पासपोर्ट, व्होटर कार्ड, विजेचे बिल, फोन बिल, टॅक्स पावती इत्यादी ).
  • वयाचा पुरावा – (जन्मतारखेचा दाखला/ शाळा सोडल्याचा दाखला).
  • सक्षम अधिकाऱ्याकडून प्राप्त केलेला इतर मागास प्रवर्गातील ( OBC ) जातीचा दाखला.
  • बचत गटाची बँक पासबुकची झेरॉक्स प्रत.
  • अर्जदार महिला सदस्यांचे CMRC कडून प्रमाणित कौटुंबिक उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र किंवा स्वयं-घोषणापत्र.
  • अर्जदार महिलेने कुठल्याही वित्तीय संस्थेचा किंवा शासनाच्या योजनेचा किंवा महामंडळात मार्फत राबविण्यात  येत असलेल्या कुठल्याही योजनेचा लाभ यापूर्वी घेतला असल्यास कर्ज रकमेची संपूर्ण परतफेड केल्याबाबतचे प्रमाणपत्र / स्वयं-घोषणापत्र /प्रतिज्ञापत्र सादर करणे गरजेचे राहील.

योजनेअंतर्गत लोकसंचालित साधनकेंद्र (CMRC) ची भूमिका

  • महिला आर्थिक विकास महामंडळ द्वारा बचत गटांचे नोंदणीकृत फेडरेशन म्हणजेच लोकसंचालित साधनकेंद्र (CMRC). CMRC हे फेडरेशन सोसायटी नोंदणी अधिनियम 1860 या कलमाअंतर्गत नोंदणीकृत असून लोकांनी लोकांसाठी बनविलेल्या संस्था या तत्त्वावर या फेडरेशन चे कार्य सुरू आहे. CMRC मार्फत बचत गटांची जोपासना करणे, त्यांना प्रशिक्षण देणे, बचत गटांचा हिशेब ठेवणे, योग्य आणि पात्र बचत गटांना बँकांमार्फत कर्ज मिळवून देण्यास सहकार्य करणे इत्यादी कामे बघितल्या जातात.
  • सदर योजनेबद्दल सविस्तर माहिती वैयक्तिक अथवा स्वयं सहायता महिला बचत गटात देण्याची जबाबदारी CMRC कडे असेल.
  • महिला बचत गटांना सदर योजनेसाठी प्रोत्साहित करणे , बचत गटातील ओबीसी प्रवर्गातील अर्जदारांचा योजनेत सहभाग नोंदविणे , त्यांची निवड करणे इत्यादी कामे CMRC करेल.
  • ओबीसी महामंडळाने आणि महिला आर्थिक विकास महामंडळाने ठरवून दिलेल्या निकषानुसार अर्जदारांकडून आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी CMRC मदत करेल.
  • पात्र अर्जदारांची योजनेच्या पोर्टलवर ऑनलाइन पद्धतीने नोंदणी करणे तसेच नोंदणीनंतर कर्ज मंजुरी ते कर्जबसुलीपर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया महिला आर्थिक विकास महामंडळ व महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ यांच्या देखरेखीखाली CMRC मार्फत करण्यात येईल.

योजनेअंतर्गत महिला आर्थिक विकास महामंडळची भूमिका

  • जिल्हास्तरावर CMRC तर्फे प्राप्त कर्ज प्रस्तावाची बँके मार्फत मंजुरी व व्याज परतावा पर्यंतची संपूर्ण कार्यवाही योग्य पद्धतीने करण्यासाठी महिला आर्थिक विकास महामंडळ जिल्हा कार्यालय हे महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयास पूर्णपणे सहकार्य करेल.
  • महिला स्वयं सिद्धी व्याज परतावा योजनेच्या अनुषंगाने ओबीसी महामंडळाकडून मागणी केल्यानुसार वेळोवेळी संपूर्ण माहिती पुरवण्याची जबाबदारी महिला आर्थिक विकास महामंडळ जिल्हा कार्यालय तसेच महिला आर्थिक विकास महामंडळ मुख्यालयाची असेल.

योजनेचे कार्यान्वयन खालील प्रमाणे करण्यात येईल

  • महिला स्वयंसिद्धी व्याज परतावा योजना ही ऑनलाईन पद्धतीने राबविण्यात येईल.
  • CMRC मार्फत प्राप्त झालेल्या प्रस्तावावर विहित पद्धतीने तपासणी करून सदर प्रस्ताव ओबीसी महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयामार्फत ओबीसी महामंडळाच्या मुख्यालयाकडे पात्रता प्रमाणपत्र ( LOI – Letter of Intent) प्राप्त  करण्याच्या कार्यवाही करिता सादर करण्यात येईल.
  • ओबीसी महामंडळाच्या मुख्यालय मार्फत संबंधित प्रस्तावावर LOI पात्रता प्रमाणपत्र प्राप्त करून त्याची प्रत CMRC ला पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवण्यात येईल.
  • ओबीसी महामंडळाकडून देण्यात येणाऱ्या पात्रता प्रमाणपत्राची (Letter of Intent)  वैधता 1 वर्ष पर्यंत राहील.
  • LOI द्वारे बँकेने मंजूर केलेल्या आणि नियमित कर्जाची परतफेड केलेल्या बचत गटाला त्यांच्या भरणा केलेल्या 12 टक्के पर्यंतच्या व्याज मर्यादेत व्याज रकमेच्या परताव्याची मागणी बँकेच्या प्रमाणीकरणानुसार महामंडळाच्या पोर्टलवर बँकेला करावी लागेल.
  • सीएमआरसी च्या शिफारसी नंतर व्याज परताव्याची रक्कम बचत गटाच्या बँक खात्यामध्ये महामंडळामार्फत त्रैमासिक (Quarterly) पद्धतीने जमा करण्यात येईल.
  • बचत गटांना बँकेने मंजूर केलेल्या व्यवसायाचे फोटो काढून वर्षातून किमान एक वेळा तसेच कर्ज परतफेड च्या एकूण कालावधीमध्ये किमान तीन वेळा व्याज परतावा मागणी करताना वेब पोर्टलवर अपलोड करणे आवश्यक आहे.

FAQ Section

 योजनेचा अर्ज महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या जिल्हा पातळीवरील  लोकसंचालित साधनकेंद्र ( CMRC – COMMUNITY MANAGED RESOURCE CENTRE ) कडे करावा लागेल.

योजनेंतर्गत बँकेकडून मंजूर केलेल्या कर्ज रकमेवरील जास्तीत जास्त बारा टक्के व्याजाच्या मर्यादेत व्याजाचा परतावा होईल. 

इतर महत्वाच्या योजना बघा :

महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना महाराष्ट्र (MJPJAY) 2023

माझी कन्या भाग्यश्री सुधारित योजना

महाराष्ट्र मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम 2023

Share On:

Leave a Comment